भोपाल : ओबीसी आरक्षण पर फंस गई मप्र सरकार ?

मप्र में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे…लेकिन बगैर ओबीसी आरक्षण के.. सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा.. अब बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाना यानी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है इसलिए लगे हाथ सरकार ने भी कह दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेगी.. ओबीसी आरक्षण पर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा है... दोनों राजनीतिक दल…बीजेपी और Congress…एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो ये समझना मुश्किल है कि इस वर्ग का कौन हितैषी है..कौन दुश्मन है... मगर ये बात सौ फीसदी सच है कि ओबीसी का साथ पाना हर किसी की ख्वाहिश है.. बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है... लेकिन जानकार मानते हैं कि अब सरकार इस मसले पर बुरी तरह से फंस चुकी है.. क्या वाकई में ऐसा है...